ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ’ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ‘ਮਨਘੜਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਦਿਗਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।