ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੱਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ C-22, an Act to amend the Criminal Code and the Controlled Drugs and Substances Act ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ R v Nur, 2015 SCC 15 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ‘ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ 22 ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਜੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਖੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਚਕੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸੱਕਣਗੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਭਾਵ ਨਸ਼ਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਪਰਾਧਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। The Office of the Correctional Investigator ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 8.5% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 13.7% ਅਤੇ 43.4% ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2006 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਡਰੱਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਕ ਭਾਵ decriminalize ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਡਵਿੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਸਾਰ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ, ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ/ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ? ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਸੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਣਗੇ? ਇਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਧਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਕੌੜੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।