ਓਟਵਾ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-7 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੈਨੇਟਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 2019 ਦੀ ਕਿਊਬਿਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਗੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਮੈਂਟਲ ਇੱਲਨੈੱਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।