Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

April 2021
ਕੈਨੇਡਾ

ਸਖ਼ਤ ਗੰਨ ਲਾਅਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ

February 17, 2021 12:08 AM

ਓਟਵਾ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੰਨ ਲਾਅਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਲੰਟੈਰੀ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1500 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।     

   

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ
ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰ
ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰਡਰ ਕਰੌਸਿੰਗ ਉੱਤੇ 24/7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ
ਟਾਰਚਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ
ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 101·4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜਟ : ਓਟੂਲ
ਰੌਜਰਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ