ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਲਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਥਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੂੰਗੀ-ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਭਾਅ (ਐਸਏਪੀ) ਵਧਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਉੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਸਏਪੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਏਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਸਏਪੀ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 335 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।