Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

April 2021
ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੀਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ

February 09, 2021 11:49 PM

ਓਟਵਾ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਕੁ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੇਮੀ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1·9 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੋਟ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ
ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰ
ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰਡਰ ਕਰੌਸਿੰਗ ਉੱਤੇ 24/7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ
ਟਾਰਚਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ
ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 101·4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜਟ : ਓਟੂਲ
ਰੌਜਰਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ੋਰ