ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੱਜਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਖਰਚੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੱਜਟ ਅਫਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ 321 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹਨ। ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (The Canada–United States Safe Third Country Agreement) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਸਰਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (irregular border crossers)ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਿਜਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਅਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਅਨਿਯਮਿਤ (ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ (port of entry) ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਰਾਕ/ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਉਂਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ 2 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 1200 ਯਜ਼ੀਦੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਈ 2 ਵਾਰ ਵੇਚਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਗਹਿਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਖਾਰਤਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।