ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਭਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਰਤੀ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ (ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।