ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ‘ਆਸਕ ਦਾ ਕੈਪਟਨ’ (ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ;‘ਮੈਂਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ 130 ਤੋਂ 140 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।