ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂਮੀਡੀਆ ਨੂੰਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਓਥੇ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।