Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

January 2021
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੈ

January 13, 2021 06:55 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤਦੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਓਦੋਂ ਹੀਲਾਹੇਵੰਦਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ।’
ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਹੂਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਟੈਂਟ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਭੜਕੀ
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਭੱਜ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਭੋ
ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮਮਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ 4 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
144 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੰਡਨ ਮੈਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜਾਅਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ