ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਣੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐੱਨਐੱਚ-1 ਟੋਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਐੱਨਐੱਚ) ਨੰਬਰ-1 ਉੱਤੇ 291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇਵਿੱਚ ਛੇ ਲੇਨ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲੇਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 11 ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹਾਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।