ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਈ ਐਸ ਮੱਟਾ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਉਕਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 139 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 3,040 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।