Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

January 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏਬੈਂਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ: ਜਲਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੇਯੈਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਬਗਦਾਦ, 6 ਹਲਾਕ
ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ : ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

November 27, 2020 02:24 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ (ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment