ਕੇਵੜੀਆ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰਬ ਉਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਰਬ ਉਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਰਹਣਾਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਪ-ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ `ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ `ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ `ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।