ਓਟਵਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ|
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ|
ਸੀ-9 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ| ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੰਵਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ|
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੀ-9 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ|