Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

10

May 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਲਾਕਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 18 ਪਲੱਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ!ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤੇ ਲਿਬਰਲਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇਚਾਈਲਡ ਬੈਨੇਫਿਟ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦਵੈਂਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਭਾਰਤ

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਓ ਟੀ ਆਪਰੇਟਰ

November 13, 2020 02:07 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ-ਹੌਟਸਟਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੇਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (3) ਹੇਠ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਤੰਵਜਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇਮਾਂ, 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ ਬੀ ਏ) ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਬੀ ਐਫ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਕਾਗਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਮ ਐਕਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਕਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਣਕਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਮਨਜ਼ੂਰ` ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੁਪੁਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੋਅ ‘ਫਲੈਸ਼` ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48.5 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ
ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ
ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਦਦ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ 8 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ