ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ `ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਏਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।