Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

January 2021
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਏਥੇ ਕਾਰਵਾਈਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ

November 11, 2020 01:46 AM

* ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ `ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਏਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫਸਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 4 ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ
'ਆਪ' ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.) ਸੂਬਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 35 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 320 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ