Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

January 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏਬੈਂਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ: ਜਲਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੇਯੈਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਬਗਦਾਦ, 6 ਹਲਾਕ
ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

November 10, 2020 07:20 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ(ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀਵੱਲੋਂਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਲਰਕ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment