Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

April 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ, 100 ਤੋਂ ਵਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀਨਾਸਾ ਦੇ ਵਾਇਜਰ-1 ਨੇ 24 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ, 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਂਚਰੂਸ ਦਾ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇਤੀਜੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਤਿਆਰ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ `ਚ ਜਾਣਗੇਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
 
ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

November 10, 2020 07:20 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ(ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀਵੱਲੋਂਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਲਰਕ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਖਬਾਰ ‘ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੌਬ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਮਾਣ : ਆਰੀਅਨਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ “ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024: 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦੇ 173 ਵੋਟਰ ਪਾਉਣਗੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਪਾਕਿ-ਅਧਾਰਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 7 ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ