ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਟ ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫੌਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿ਼ਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਤੋਂਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਜੰਮੂ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ।