ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 57 ਹਜ਼ਾਰ 686 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 81 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 45,384, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 50,590 ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 55,210 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ ਆਰ ਐਸ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ 4716 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 752 ਥਾਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 612 ਥਾਵਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 584 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 400 ਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਮਾਨਸਾ `ਚ 397 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 360 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 6882, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 6968 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 2016 `ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।