ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1) (ਆਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।