Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

January 2021
ਪੰਜਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

November 08, 2020 01:21 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1) (ਆਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫਸਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 4 ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ
'ਆਪ' ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.) ਸੂਬਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 35 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 320 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ