ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ `ਚੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਵੀਏਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।