Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

30

November 2020
ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ : ਢੀਂਡਸਾ

October 30, 2020 06:56 PM

- ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆਦਿ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਦ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਐ
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ` ਦਾ ਐਵਾਰਡ
ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵਿਰੁਧ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ