Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

30

November 2020
ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰੇਰਾ’ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ

October 19, 2020 02:36 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਰਾ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਐ
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ` ਦਾ ਐਵਾਰਡ
ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵਿਰੁਧ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ