ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਰਾ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜਿਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।