Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

05

August 2021
 
ਪੰਜਾਬ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

October 16, 2020 05:26 PM

* ਅੱਖਾਂ `ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ : 
* ਕਿਸਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ (ਆਈਵਾਸ਼) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ (ਆਪ) ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਦਿਨ ਇੱਥੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ) ‘ਚ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਜਦਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਐਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹਿਆ: ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਲਾਪਤਾ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਊਟਲੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ