ਉਏਪੁਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੇਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਪੈਲੇਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਉਤਸਨਾ ਸੁੂਰੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਉਤਸਨਾ ਸੂਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਉਤਸਨਾ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੈਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।