ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ (ਸੇਫ) ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ “ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ“ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ (ਸੇਫ) ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ (ਸੇਫ) ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰਾਇਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ “ਰੋਕੋ ਔਰ ਟੋਕੋ“ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਸਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬੀਲਿਟੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਜਰੀਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।