Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਜਾਅਲੀ ਇਨਕਮ ਬੈਨੇਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 232 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 214. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੋਨਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਬਾਰੀ, 50 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ
 
ਭਾਰਤ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ` ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

September 16, 2020 02:45 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।’
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਬ ਗੋਇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲੇ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਰਭੰਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 8.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 13.27 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ