ਮੈਲਬੌਰਨ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਗਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਾਰੀਸਾ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਲਾਰੀਸਾ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਦਲਿਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਜਾਮ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।