ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂਲੋਂ-ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧਗਵਰਨਰਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵਫਦ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕਦੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ(ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋਗੇ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੂਹਰੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚਫੜੇ ਬੈਨਰਾਂਉੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ` ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।