ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਸਦੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਭੜਕ ਪਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।