ਓਟਵਾ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਘਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ|
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇæਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 50 ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ|
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ|