ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਹਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਵਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੁਵਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਵਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (Indictable offences) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼, ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ presumptive crime ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਵਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਗ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ presumptive ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਬਾਲਗ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਯੂਵਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਨ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਜੋ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਰੂਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਯੂਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 242 ਛੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ 2017 ਨਾਲੋਂ 55% ਵੱਧ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ 43000 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ!