ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੇਟੀ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਡੱਗ ਡਾਊਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਐਮ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਆਰੀਅੱਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 27 ਸਾਲਾ ਡਾਰਨੈੱਲ ਰੀਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 25 ਸਾਲਾ ਪਰੇਮਿਕਾ ਡਾਰੀਅਨ ਹੇਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਰਨੈੱਲ ਰੀਡ ਨੂੰ ਡਾਰੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਅਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 31 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਜੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ (intimate partners) ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 10,818 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 3107 ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਆਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Crisis Outreach and Support Team ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ’ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਈਜ਼ਾਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ ਆਈ ਯੂ) ਕੋਲ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 267/10 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ (ਖਤਰਨਾਕ) ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਈਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਮੌਰਟਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਰੇਬਾਜ਼ੀ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।