Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

23

September 2020
ਪੰਜਾਬ

ਨਕਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

August 06, 2020 06:19 PM

ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਓਬੀਪੀਏਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਆਉਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਲੀਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 05 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਈ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ - ਈਨਕਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਡੀ. ਡਰਾਇੰਗ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਗੂ : ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੌਹਾਨ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ