ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (50) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਗ ਵਿਚਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਧਵ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।