ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂਦੇਂਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਧਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯੂ ਕੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।