Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

12

August 2020
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਵਤਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ!

July 24, 2020 07:36 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰੋਪ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ (Charity begins at home)। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (PSACਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।PSAC ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ।

ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 94,000 ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ (Care giver leave), ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੀਵ (Parental leave) ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਲ (2019 ਅਤੇ 2020) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

 ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 6.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 1% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਬੱਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ COVID 19 ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (GDPਦਾ 16% ਹੋਵੇਗਾ।

 ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਨਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥ ਡਾਲਰ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਗਈਆਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਪਰਾਫਿਟ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਲਾਈਸਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ।

 ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਗੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੋਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਹਾਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment