ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸੇ ਸਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਓਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਜਾਈਂ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।