ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ) 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫੰਡ (ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ) ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਰਗਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੱਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ।