* ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਣਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 13572 ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ ਟੀ ਸੀ) ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 369585 ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ 1.78 ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਦਿਖਾ ਕੇ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।