ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਰਥ (ਚੈਰਟੀ) WEਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਰਗਰੈਟ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਬਟੋਰੇ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਮਾਰਗਰੈਟ ਨੇ 28 ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ WE ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਹੀ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ WE ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰੈਗੋਰੀ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗਰੈਗੋਰੀ ਨੇ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1200 ਡਾਲਰ ਲਏ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਗਰੈਗੋਰੀ ਨੇ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ WE ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Ethics Commissioners) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ? 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਆਗਾ ਖਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨ ਐਨ ਸੀ (SNC) ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ WE ਚੈਰਟੀ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ।
ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ (rule based governance) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ/ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਲੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰੱਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 19.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ 343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ।
ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਹਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਹੈ! ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ (good governance) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ।