ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ ਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼' (ਫਾਡਾ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਐਸ -4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਡਾ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਚੇ ਗਏ 17000 ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਡਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀ ਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1.05 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ 'ਚ 2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀ ਐਸ਼-4 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।