ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੱਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਸੀ ਡੁੰਪਾਲਾ ਰਮਾਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਚਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਓਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 170 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।