Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

06

August 2020
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਈ ਟੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜੇ

July 09, 2020 07:56 AM

ਨਿਊਯਾਰਕ, 8 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਮ ਆਈ ਟੀ) ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ ਸੀ ਈ) ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਰੰਸ ਬਕਾਊ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਆਈ ਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਕਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੇਨੀ ਥਾਂਪਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੈਥਲੀਨ ਰਾਈਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment