ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 8 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।