ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ), ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ) ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005-2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੰਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਲ), ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਗੇਲ), ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 2005-2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।