ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਦੀਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਰਣਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜਿ਼ਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।