ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰੀਪਕ ਕੰਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕਲਾਜ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਾਤਸਲਯ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕਲਾਜ਼' ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।